अन्तरिम सरकार र कार्यसम्पदन

-डा. बैकुण्ठ ओली

अन्तरिम सरकार भन्नाले स्थायी वा निर्वाचित सरकार बन्नु अघिको संक्रमणकालीन समयमा सञ्चालन हुने अस्थायी सरकारलाई जनाइन्छ। यस्तो सरकार प्रायः राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुने बेला, ठूलो राजनीतिक संकट वा युद्धपछि, संविधान निर्माण वा संशोधनको क्रममा, वा नयाँ चुनाव सम्पन्न नहुँदासम्म गठन गरिन्छ। यसको मुख्य भूमिका दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु, निष्पक्ष रहनु, शान्ति–स्थिरता कायम गर्नु र स्थायी सरकारका लागि बाटो प्रशस्त गर्नु हो।

अन्तरिम सरकारले सामान्यतया दीर्घकालीन नीति वा ठूला निर्णय लिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विभिन्न देशहरूले यस्तो सरकार गठन गरेका छन्। भारतमा सन् १९४६(४७ मा स्वतन्त्रतापूर्व अन्तरिम सरकार बनेको थियो, दक्षिण अफ्रिकामा १९९४ मा आपार्थाइड अन्त्यपछि संक्रमणकालीन सरकार बनेको थियो भने इराकमा २००४ मा सद्दाम हुसेन पतनपछि अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो।तेस्तै गरि नेपालमा दुई ऐतिहासिक अन्तरिम सरकार बनेका थिए।

यो पनि जेन–जी आन्दोलन: एक नयाँ युग को सुरुवात

पहिलो सन् १९५१ मा राणा शासन अन्त्यपछि राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसको पहलमा बनेको अन्तरिम सरकार हो, जसले प्रजातान्त्रिक शासनको सुरुवात गर्‍यो। दोस्रो सन् २००६को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार हो, जसले अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्‍यो, संविधानसभा चुनाव सम्पन्न गर्‍यो र अन्ततः नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्‍यो। यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि अन्तरिम सरकार अस्थिरता र स्थिरताबीचको पुलको रूपमा काम गर्ने, शासन निरन्तरता दिने र वैध सरकार गठनको आधार तयार गर्ने प्रणाली हो।

नेपालको अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा मुलुकमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ, जसले नागरिकलाई विश्वास दिलाएर स्थिरता ल्याउँछ। संविधान निर्माण वा संशोधनलाई सबै राजनीतिक शक्ति र समुदायलाई समावेश गरेर अघि बढाउनुपर्छ ताकि दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकियोस्। त्यससँगै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको तयारी गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ।

यो पनि  काठमाडौँदेखि कराँचीसम्मः प्रदूषणको चपेटामा दक्षिण एशिया

आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बजेटीय पारदर्शिता र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। साथै, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा अन्य पिछडिएका समुदायलाई राज्य संरचनामा समावेशी बनाउने कदम चाल्नुपर्छ। सुशासन र पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अन्तरिम सरकारको अर्को प्रमुख जिम्मेवारी हो। अन्ततः, छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पारदर्शी र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर नेपाललाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरतामा लैजानु यसको मूल लक्ष्य बन्नुपर्छ।

अन्तरिम सरकारकी सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू,

यो संवेदनशील संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपाललाई दृढ तर सन्तुलित नेतृत्वको आवश्यकता छ। मेरो विनम्र सुझाव छ कि तपाईँको सरकारको पहिलो प्राथमिकता शान्ति र स्थिरता कायम गर्नुहोस्, जसले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित र आत्मविश्वासी बनाउँछ। यससँगै संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन तयारी, समुदाय तथा वञ्चित समूहहरूको अधिकतम समावेशीतासहित अघि बढाउन आवश्यक छ, जसले आपसी विश्वास निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ।

आर्थिक पक्ष पनि उस्तै महत्वपूर्ण छ—मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बजेटीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, र रोजगारी सिर्जना गर्ने कदम चाल्दा जनतामा सरकारप्रति विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ। सुशासन प्रवर्द्धन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत सबलीकरण र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नु सरकारले अपनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कदमहरू हुन्।

यो पनि  वायु प्रदूषण : काठमाण्डौको दीगो विकासका लागि बढ्दो चुनौती

तेस्तै देश विकास र सुशासनको लागि अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम भनेको विगतका सबै भ्रष्ट्राचारका फाइलहरू खोलेर दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नु हो भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ। यसले मात्र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापना हुने मात्र होइन, मुलुकमा कानूनी शासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित भई भावी पुस्तालाई स्वच्छ प्रशासनको बाटो देखाउनेछ।

अन्ततःछिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्यपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको स्थिरता र समृद्धिको यात्रामा निर्णायक हुनेछ। अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन नीतिगत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छैन, बरु भविष्यमा निर्वाचित सरकार सहज र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्ने विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ।ससम्मान, यो वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रको हितमा हुने मेरा विनम्र सुझावहरू हुन्।