सरकारी कर्मचारीको बढेको तलब कार्यान्वयनमा आयो

नेपालगन्ज १ साउन : आजदेखि सरकारी कर्मचारीको बढेको तलब कार्यान्वयनमा आएकोछ । सरकारले बजेट मार्फत गरेको निजामती र सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा आज साउन १ गते शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको थियो । बजेट मार्फत कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढ्ने घोषणा गरिएको थियो । साथै, बजेटमा कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई व्यवस्था मार्फत कुल २१ प्रतिशत पारिश्रमिक बढ्दै छ ।

अहिले ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र यसअघिको महँगी भत्ता थपिँदा कुल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ पुग्ने छ । मुख्यसचिवको आधारभूत तलब करिब साढे ७ हजार रुपैयाँ बढेको छ भने सचिवको ७ हजार रुपैयाँजति बढेको छ ।

सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहायकको तलब २७ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ रहेकोमा अब बढेर ३० हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । अब उनीहरूले यसअघिकै ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् भने करिब ३ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । योसंगै सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको आधारभूत तलब ३८ हजार ४ यस ९ पुग्ने छ ।

पेन्सन पाउने कर्मचारीले आधारभूत तलबमा बढेको दुई तिहाइ हिस्सा मात्रै थपेर पाउनेछन् । त्यसरी हेर्दा पूर्वमुख्यसचिवहरूको पेन्सन करिब ५ हजार रुपैयाँ हाराहारीले बढेको छ भने अवकाश पाएका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब उनीहरूको सेवा अवधि र त्यसले तय गर्ने आधारभूत तलब (स्केल) अनुसार बढ्ने छ ।

२०७९ सालको बजेट वक्तव्यबाट १५ प्रतिशत तलब बढेयता कर्मचारीको तलब बढेको थिएन । त्यतिबेला तलबबाहेक कर्मचारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता भने पाइरहेका थिए । त्यसयताका तीन वर्ष कर्मचारीको तलब बढेको छैन । गत वर्ष भने सरकारले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्मलाई एकमुष्ट मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता दिएको थियो ।

सार्वजनिक सेवामा रहेका अन्य कर्मचारीको तलब पनि निजामतीको अनुपातमा नै बढ्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनादेखि शिक्षकहरू अनि सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको तलब निजामतीकै अनुपातमा बढ्ने देखिन्छ । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आधारभूत तलब र अरू सुविधाको विस्तृत विवरण सरकारले पछि सार्वजनिक गर्छ ।