लुम्बिनीको बजेट खर्च ६७.१८ प्रतिशत मात्र

नेपालगन्ज २६ असार : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को असार २५ गतेसम्म कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

चालुतर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६७.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६६.८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको विवरणअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय बनेको छ । मन्त्रालयले चार अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये तीन अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७९.३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाँसिल गरेको छ ।

दोस्रो स्थानमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७१.३२ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नौ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये सात अर्ब तीन करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७०.८८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपियाँमध्ये एक अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७०.७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले १० करोड रुपैयाँमध्ये छ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६६.१५ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ । आयोगको पुँजीगत खर्च भने १७४.५४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले पाँच अर्ब ६२ करोड तीन लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये तीन अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६४.६२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले एक अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६१.१८ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ । प्रदेश सभाले २६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६०.५१ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब सात करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ५७.२९ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले एक अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ५७.१० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च ४४.८१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। मन्त्रालयले ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५० करोड १८ लाख रुपैयाँमध्ये २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ४४.५० प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले तीन करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये एक करोड १७ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसले ३८.४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाँसिल गरेको विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड ४० लाख रुपियाँमध्ये छ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३८.१२ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये १३ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ३६.५७ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ । यो सबै मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम हो ।

स्थानीय तहतर्फ बजेट हस्तान्तरणको अवस्था भने उत्साहजनक देखिएको छ । स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ९० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८४.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ ।