लागुऔषध दुर्व्यसन तीव्र, १९–४५ उमेर समूह जोखिममा

नेपालगन्ज २८ जेठ :  नेपालमा लागुऔषधको दुर्व्यसन र कारोबार जटिल बन्दै गएको छ । पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। विशेषगरी १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू यसको चपेटामा बढी परेका छन् ।

बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कारागारहरूमा समेत लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दीको चाप उच्च रहेको बताए ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद आफ्नो सक्रियता बढाएता पनि उनले तराईदेखि हिमालसम्म यो समस्या फैलिएको बताए । 

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ब्युरोले ८१४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा यो सङ्ख्या बढेर एक हजार १३२ पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८३७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा नेपाली नागरिकको सङ्ख्या केही घटेको देखिए पनि विदेशी नागरिकको संलग्नता भने बढ्दो छ । गत वर्ष १७७ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेकोमा यस वर्ष १६० पुरुष र १४ महिला गरी कुल १७४ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

ब्युरोले गाँजा, चरेस, हेरोइन, अफिम र कोकिनसमेत ठुलो परिमाणमा बरामद गर्दै आएको छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट नेपाल हुँदै अन्यत्र लैजाने गरिएको कोकिन नियन्त्रणमा प्रहरीले विशेष सफलता प्राप्त गरेको छ । हालै पेटभित्र लुकाएर लागुऔषध ल्याउने एक सेनेगाली नागरिकलाई पक्राउ गरी ६० वटा ट्याब्लेट बरामद गरिएको तथा थप ५६ हजार २ सय ट्याब्लेट अन्य लागुऔषधसमेत बरामद भएको जानकारी दिइएको छ ।

हाल गाँजा र चरेससँगै सेमी–सिन्थेटिक ड्रग्स (एम्पुल, नाइट्राजेपाम, कोरेक्स, एमडिएमए, एलएसडी) को प्रयोग पनि बढेको पाइएको महानिरीक्षक कार्कीले बताए ।

ब्युरोको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी दिँदै उनले नियन्त्रणका लागि एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।  वि.सं. २०४९ सालमा ‘लागुऔषध कानून कार्यान्वयन एकाइ’ को रूपमा स्थापना भएको यो ब्युरो हाल देशभर १५ वटा युनिटमार्फत क्रियाशील छ । काठमाडौँमा मुख्य कार्यालय रहेको ब्युरोका शाखाहरू मोरङ, सुनसरी, चितवन, पोखरा, भैरहवा, बाँके र कैलालीलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा विस्तारित छन् ।

ब्युरोमा ७८ जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यचापलाई ध्यानमा राख्दै हाल २१५ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । स्थापनाको तीन दशक बितिसक्दा पनि आफ्नै भवन नहुँदा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भाडामा खर्च भइरहेको छ ।

महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार ब्युरोले बजेट र प्रविधिको गम्भिर अभाव झेलिरहेको छ । अपरेसन र सूचना सङ्कलनका लागि विनियोजित ५–५ लाख रुपियाँ अत्यन्त न्यून रहेको उनको गुनासो छ ।

लागुपदार्थ सेवन (लापसे) जाँच गर्ने उपकरण (ब्रेथलाइजरजस्तै), एक्स–रे मेसिन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावले अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ । पक्राउ परेका घाइते वा बिरामी अभियुक्तको उपचार खर्चसमेत प्रहरीले नै बेहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

ब्युरोले आगामी तीन वर्ष (२०८३–२०८६) का लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ । यसअन्तर्गत ‘इन्टिग्रेटेड नार्कोटिक्स इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, भन्सार र नेपाल प्रहरीबिच समन्वय हुने छ। साथै ७७ वटै जिल्लामा सर्वेक्षण गरी पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने र ‘इन्टेलिजेन्स–लेड पोलिसिङ’ मार्फत नियन्त्रण अभियान चलाउने योजना रहेको छ ।

ब्युरोले लागुऔषध अपराधलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाएको पनि उनले बताए । यसले नेपाललाई वित्तीय अपराधको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।