बाँकेसहित लुम्बिनीका १२ जिल्लामा रहेका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
- | अर्थ | नेपाखबर | अपराध–घटना
- १८ चैत २०८२, बुधवार
- नेपाखबर
नेपालगन्ज १८ चैत : गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
'द काउन्सिल अफ जेन्जी लुम्बिनी' (The COUNCIL OF GENZ LUMBINI) ले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अवैध रूपमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको भन्दै ती उद्योगहरू बन्द गर्न माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई बुझाएको निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेशका निम्न १२ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार समेत गरेको छ ।
बाँके सहित बर्दिया, दाङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम पूर्व, रोल्पा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा अबैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेकाछन् ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपक कुमार आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा, 'द काउन्सिल अफ जेन्जी' बाट प्राप्त ५ पानाको निवेदन र कागजातहरू संलग्न गर्दै उक्त निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अवैध क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गराउन आवश्यक कारबाहीका लागि अनुरोध गरिएको छ।
उक्त पत्रको बोधार्थ गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयलाई समेत दिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मापदण्ड विपरीत र दर्ता बिना सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव पारेको गुनासो बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले यो सक्रियता देखाएको हो।
हेरौं पत्र
Comment
0 Comments