बीबीसीको डकुमेन्ट्रीले चुनाव बिथोलिन सक्ने प्रेस काउन्सिलको भनाइ

नेपालगन्ज १६ फागुन : प्रेस काउन्सिल नेपालले चुनावको मुखमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया बीबीसीमा प्रशारण भएको डकुमेन्ट्रीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

काउन्सिलले विज्ञप्ति जारी गर्दै बीबीसीबाट फागुन १४ गते प्रसारण गरिएको 'Shot Like Enemies: Inside Nepal's Gen Z uprising'  शीर्षकको डकुमेन्ट्री प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको संवेदनशील अवधिमा सार्वजनिक गरिएकोप्रति चासो व्यक्त गरेको हो ।

काउन्सिलका अनुसार निर्वाचन मितिको संघारमा विदेशी सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित सामग्रीले मतदातामा प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशीलता रहने भएकाले यसप्रति संस्थागत रूपमा ध्यानाकर्षण भएको हो ।

उक्त डकुमेन्ट्री युट्युब च्यानलसहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई नेपाली सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पुनः प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको विषयमा समेत उजुरी प्राप्त भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा जनाइएको छ कि ‘जेन–जेड आन्दोलन’ का क्रममा भएका घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभइसकेको अवस्थामा सो विषयलाई लिएर विदेशी माध्यमबाट तयार पारिएको सामग्री चुनावी वातावरणमा प्रभाव पार्ने खालको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । काउन्सिलले निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई हल्का रूपमा लिन नसकिने उल्लेख गरेको छ ।

काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को प्रावधान स्मरण गराउँदै निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयाधिकार तथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको समान अवसर सुनिश्चित गर्ने दायित्व सञ्चार माध्यमको पनि भएको जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको दफा २५ मा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी विदेशी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री पुनः प्रकाशन वा प्रसारण नगर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको काउन्सिलको दाबी छ ।

त्यस्तै, आचारसंहिताअनुसार सञ्चार संस्थाले सत्य, तथ्य र सन्तुलित सामग्री मात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्ने तथा अपुष्ट वा एकपक्षीय सामग्रीले निर्वाचन प्रक्रियामा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

काउन्सिलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै आएको स्पष्ट पारे पनि निर्वाचन अवधिमा मतदाताको मनोविज्ञान प्रभावित पार्ने, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने सामग्रीको पुनःप्रसारण नगर्न आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई अनुरोध गरेको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विषयको जानकारी गराइएको छ । साथै, निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म यस्ता प्रकृतिका सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्दा कानुनी र नैतिक पक्षको पूर्ण पालना गर्न काउन्सिलले आग्रह गरेको छ ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग समेत आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाइएको छ । काउन्सिलले निष्पक्ष, स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारितामार्फत निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन सबै सरोकारवालालाई जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेको छ ।