जातीय छुवाछूतका घटनामा १४ वर्षमा १७ जनाको ज्यान गयो

नेपालगन्ज १० जेठ : ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ लागू भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ। तर, यो ऐन कार्यान्वयन भए पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटना घटेका छैनन्।

यो अवधिमा पानी, चुल्हो छोएको वा अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको छ भने धेरै सामाजिक बहिष्करणमा परेका छन्। समता फाउन्डेशनका अनुसार, ऐन लागू भएपछि राजेश नेपाली (पर्वत), रुपमती कुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट), मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशङ्कर दास (सप्तरी), सेते दमाई (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सङ्गीता परियार (तनहुँ) र अस्मिता सार्की (झापा) को हत्या भएको छ।

त्यस्तै, लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालीकोट), दितीया रेष्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रुकुम) र अङ्गिरा पासी (रुपन्देही) को पनि हत्या भएको फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा. मदन परियारले बताए।

ऐनअनुसार कसुर ठहरिएमा पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति र कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद तथा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तर, छुवाछूतका घटना गाउँमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरीले ऐनबारे जानकारी नभएको भन्दै उजुरी लिन आनाकानी गर्ने र उजुरी दर्ता भए पनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको अध्यक्ष परियारले बताए। अन्तरजातीय विवाहका कारण धेरै जोडी र दलित परिवार विस्थापित भएका छन्।

विसं २०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका–संसद्ले सर्वसम्मतिबाट यो ऐन पारित गरेको थियो। ऐन पारित भएलगत्तै दैलेखको तोली गाउँ–२ धनीगाउँका सन्तबहादुर दमाई र राजकुमारी शाहीबीच प्रेमविवाह भएको निहुँमा राजकुमारीको माइतीपक्षले २०६८ भदौ १४ गते सन्तबहादुरका बाबु सेतेमाथि आक्रमण गरी हत्या गरेको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता पर्शुराम रम्तेलले ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए। ‘मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ। सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ। तर कूल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि विभेदको जीवन बाँचिरहेको छ,’ उनले भने। दलित अधिकारकर्मीहरूले छुवाछूत र जातीय भेदभाव पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् । -रासस