Date: March 25, 2019

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सांसदलाई साथी भनेपछि हंगामा………

११ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०४:२३

निष्पक्ष र तटस्थ न्याय सम्पादनका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै एनसेल, क्यासिनोका विषयमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले जवाफ दिन उचित नहुने भन्दै पन्छिए

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको पहिलो सुनुवाइमै निक्कै रोचक घटना घटेको छ । समितिमा रहेका सदस्य अर्थात् सांसदले पौने तीन घण्टा लगाएर सोधिएको प्रश्नको सुनुवाइमा रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले १३ मिनेटमै उत्तर दिएर सकाएका छन्।

सुनवाइका क्रममा सांसदहरूले सोधेको अधिकांश प्रश्‍नहरूको जवाफै नदिई उनले केही विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखेका छन् । बिहीबार दिउँसो सवा एक बजेबाट सुरु भएको विशेष संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सांसदहरूले उनलाई साढे दुई घण्टा लगाएर प्रश्‍नहरू सोधेका थिए । सांसदहरूले सोधेका प्रश्‍नहरूको जवाफ दिने क्रममा जोशीले जम्‍मा १३ मिनेट मात्र खर्चिएका थिए।

निकै सारांशमा जवाफ दिएका उनले केही विषयमा भने प्रवेश नै गरेनन् । सुनुवाइका क्रममा जोशीले संविधानमा समाजवाद उल्लेख भएकाले संसद्ले त्यसलाई लागू गरे अदालत कार्यन्वयन गर्न तयार रहेको बताए । ‘मेरो विचारमा समाजवाद आइसकेको छैन । संसद्ले समाजवाद लागू गर्ने कानुन बनायो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अदालत तयार छ ।’ उनको भनाइ थियो।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद देखिएको, एनसेललाई राजस्व छुट दिएको, क्यासिनोको बारेमा विवादास्पद फैसला गरेको र जथाभावी आन्तरिक आदेश दिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

जवाफमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले आफू निष्पक्ष र तटस्थ न्याय सम्पादनका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अदालतमा विचाराधीन विषयमा भने प्रतिक्रिया नदिने बताए । जोशीले दिएको जवाफका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न थप समय आवश्यक रहेको ज्येष्ठताका आधारमा समितिको सभापतित्व गरिरहेका लक्ष्मणलाल कर्णले बताएपछि शुक्रबार पुनः बैठक बोलाइएको छ ।

समितिको सभापतित्व गरेका कर्णलाई कागजात बुझाउँदै उनले आफनो प्रमाणपत्रबारे उठेका प्रश्नमा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयवस्तुहरू सही नभएको प्रतिक्रिया दिए । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि कतिपय विषयवस्तु स्पष्ट हुन बाँकी रहेकाले निर्णय भने बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको समितिले जनाएको छ ।

एनसेल र क्यासिनो मुद्दा

एनसेल, क्यासिनो र अन्य अन्तरिम आदेश जारी भएका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा हाल विचाराधीन छन् । अदालतमा विचाराधीन विषय संसद्मा समेत छलफल नहुने भएकाले यसमा कुनै आफूले टिप्पणी नगर्ने बताए । एनसेलका विषयमा सांसदले पुरक प्रश्न राखेपछि भने उनले एनसेलका विषयमा आफूले कुनै पनि अन्तरिम आदेश जारी नगरेको स्पष्ट पारे । ‘अन्तिम फैसला नभइसकेको मुद्दामा संसद्मा पनि छलफल गर्न पाइँदैन ।

ती मुद्दाहरूमा मलाई बयान दिन उभ्याइएको हो भने म जवाफ दिन तयार छु । होइन, भने निर्णय भइसकेका मुद्दाका विषयमा मात्रै कुरा गरौँ ।’ उनले अगाडी भने, ‘एनसेलको मुद्दामा मैले फैसला गरेको छैन । फैसला मात्रै होइन, आदेश पनि दिएको छैन । प्रकाशित भएको सूचना पढ्नुहोस्, फैसला कसले गरेको हो थाहा भइहाल्छ ।

यो मुद्दा पनि अन्तिम भएको छैन । अन्तिम भइनसकेको मुद्दाको विषयमा हामी छलफल गर्न चाहँदैनौँ ।’ क्यासिनोका बारेमा नबोलेपछि त्यसविषयमा सांसदले पूरक प्रश्नमा समेत नराखेपछि जोशीले त्यसलाई त्यत्तिकै पन्छाए ।

यस्तो रह्यो प्रश्न र जवाफ

योगेश भट्टराई : देशको गरिमामय संस्था न्यायको सर्वोच्च अंगमा आशिन व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा टिप्पणी किन हुन्छ ? तपाईंले हालसम्म चारित्रिक प्रमाणपत्र नबुझाएको र तीन तहको परीक्षामा एउटै सिम्बोल नम्बर भएको हो ?

जोशी:  मेरो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचार सत्य होइनन् । मैले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नै आफ्नो अध्ययन पूरा गरेको हो । २०२८ सालसम्म एउटा विद्यालयबाट टेस्ट परीक्षा दिएर अर्कोबाट एसएलसी दिन पाइने व्यवस्था थियो । मेरो प्रमाण सभापतिज्यूलाई दिन चाहन्छु ।

योगेश भट्टराई :  सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दामा भू–माफियालाई अनुकूल हुने गरी गरिएको अदालतको फैसलामा समेत संलग्ना देखिएको छ ?

जोशी :  अंशसम्बन्धी एउटा फैसलामा बाहेक मैले अन्तिम फैसला गरेको छैन । ०६८ असार १३ को अंशसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै मैले अन्तिम फैसला गरेको छु । त्यो ५३ वर्ष अगाडिको मुद्दा थियो । त्यसमा हामीले जतिबेला, जे कानुन छ, त्यहीअनुसार फैसला गरेका हौँ ।

सुरेन्द्र पाण्डे: कलंकी–थानकोट सडक विस्तारका क्रममा किन स्टे अडर आउँछ, अदालतले राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर फैसला गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? न्यायाधीशहरूलाई थानकोटमा घर बनाइदिए वास्तविकता बुझ्ने थिए कि ?

जोशी : सरकारले न्यूनतम मुआब्जासमेत नदिएकाले समस्या निम्तिएको हो । सरकारले पीडितहरूलाई न्यूनतम मुआब्जा त उपलब्ध गराउनुपर्यो नि ! भन्ने अदालतको राय रहेको हो ।

साथी शब्द प्रयोग गर्दा

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जोशीले सांसदहरूलाई ‘साथीहरू’ भनेर सम्बोधन गरेका छन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले साथीहरू भनेर सम्बोधन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद पार्वत गुरुङले तत्कालै आपत्ति जनाएका थिए । गुरुङले भने, ‘साथीहरू भनेर कसलाई भन्नुभएको हो ? हामी जननिर्वाचित सांसद हौँ ।

साथी शव्द फिर्ता लिएर माननीय भनेर सम्बोधन गर्न आग्रह गर्छु ।’ तर, जोशीले उक्त शब्द फिर्ता लिन चाहेनन् । सांसद गुरुङको सो प्रश्नको जवाफ दिँदै जोशीले भने, ‘आफू पनि माननीय भएकोले माननीय सांसदहरूलाई साथीहरू भनेको हुँ । आफू माननीय नभएको भए कसरी साथीहरू भन्न सक्थेँ र ?’

जोशीका १४ बुँदे अवधारणा

जोशीले बैठकको सुरुमै आफ्नो १४ बुँदे अवधारणा र कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यअवधि ३ सय ८० दिनको रहेको बताउँदै संवैधानिक अदालतमा परेका मुद्दालाई छिटोछरितो रूपमा फैसलाको प्रयत्न गर्ने, १ भदौदेखि लागू हुने मुलुकी संहिता कार्यान्वयनका लागि नियमावली, निर्देशिकाहरू परिमार्जन थालेको, यसबारेमा प्रशिक्षणको काम गरिरहेको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन तथा दायर मुद्दाको प्रकृति, विषयबस्तु, मुद्दाको जटिलता र गम्भीरता हेरेर शीघ्र सुनुवाई गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा समूहगत सुनुवाई प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय महत्व, विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित विवाद एवं थुनुवा वृद्ध, असक्त, असहाय तथा विषयबस्तुका गम्भीरताका अधारमा त्यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि सोही अनुसारको पेसीको व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले फैसला लेखनलाई छिटो बनाउनुका साथै ढाँचा परिवर्तन गर्ने पनि उल्लेख गरे।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण कानुनअनुसार अध्यावधिक गर्ने काम सुरु गरिरहेको बताए । उनले परिवारिक विवादहरूको फैसला गर्नका लागि पारिवारिक अदालतको आवश्यकता देखेको बताउँदै त्यसका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले अदालतको कामलाई छिटोछरितो सम्पन्न गर्न कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव रहेको र यसबारेमा मन्त्रालयका सचिव मन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि कर्मचारीको व्यवस्था नभएको भन्दै गुनासो गरे । साथै, उनले अदालतले पर्याप्त बजेट नपाएको भन्दै कार्यसम्पादनमा त्यसले पनि असर पारेको उल्लेख गरे ।

जोशीले मुद्दाको म्याद तामिलबारे मोबाइलको एसएमएसबाट जानकारी दिने बताउँदै अदालतमा न्यायिक संग्रहालयको स्थापना गर्ने उनको भनाइ थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • रोयल मिडिया प्रा.ली
  • सूचना बिभाग दर्ता प्रमाणपत्र
  • शुकेधारा, काठमाडौं नेपाल
  • ९८४३५२३८००
  • nepakhabar@gmail.com

अध्यक्ष

  • सुनील मल्ल ठकुरी

प्रवन्ध निर्देशक

  • प्रमेश डल्लाकोटी

सम्पादक

  • अनिल शिशिर

संवाददाता

  • टीकादत्त दाहाल
  • रामेश्वर बर्तौला
  • हरी ढुंगाना
  • रचना सिंह
  • मनु बुढाथोकी
  • पुजा सिंह ठकुरी
  • मिना मगर
  • उषा कुँवर थापा ‘अस्ट्रेलिया’
  • रिना राई (यूके)
  • प्रतिमा मल्ल ठकुरी
  • सबिना मल्ल ठकुरी

सल्लाहकार

  • आरके श्रेष्ठ पहारी ‘कोरिया’
  • रबि साही
  • यादव कुँवर

मल्टिमिडिया

  • कल्याण कुँवर

व्यवस्थापक

  • कविराज नेगी लामा