Date: March 25, 2019

राती नै बन्याे सरकार र डा. केसीबीच ९ बुँदे सहमति

११ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०३:५४

काठमाडौं । सरकारले अधिकांश माग पूरा गरेपछि डा. गोविन्द केसीले २७ दिनदेखि जारी अनशन तोडेका छन् । दुई दिनसम्म निरन्तरको संवादपछि सरकार र केसीबीच बिहीबार राति ९ बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमति भएसँगै राति नै १० बजेर ३४ मिनेटको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता तथा छलफल सफल बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेका सुवास नेम्वाङ र डा. केदारभक्त माथेमाले संयुक्त रूपमा जुस पिलाएर अनशन तोडेका हुन् ।

लामो रस्साकस्सीपछि सरकार उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ । केसी र सरकारबीच संसद्मा प्रस्तुत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरेर ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

साथै, आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो, सम्बन्धित शिक्षणा संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।

दोस्रो विकल्पका रूपमा यस्ता शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

तर, यो अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरूको हकमा लागू हुनेछैन भने काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । यसैगरी, प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।

यसैगरी, प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू अब उप्रान्त सञ्चालन नगर्ने, हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरू पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी, ‘सुगम ठाउँमा तीन वर्ष वा दुर्गम ठाउँमा दुई वर्ष’ भन्ने शब्दावलीको सट्टामा ‘सुगम ठाउँमा एक वर्ष र दुर्गम ठाउँमा एक वर्ष गरी दुई वर्ष’ भन्ने शब्दावली राख्ने पनि सहमति भएको छ ।

दफा १७ को सातमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने उल्लेख गर्ने सहमति पनि सरकार र डा. केसीबीच भएको छ ।

९ बुँदे सहमतिअनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको कार्यविधि एक महिनाको हुने उल्लेख छ ।

सहमतिका बुँदाहरू नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने पनि सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डा. केसीलाई राति नै उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरिएको छ । उनको अवस्था स्थिर रहेकाले चाँडै स्वस्थ हुने अस्पतालले जानकारी दिएको छ । वार्तालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सफल नेता नेम्वाङले अब कहिले अनशन बस्नुनपर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिए ।

केसीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि बोल्दै नेम्वाङले भने, ‘शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि त्यसमा गर्नुपर्ने सकरात्मक प्रयासका लागि जे प्रयास गर्नुभयो, आज अनशन टुंग्याउने क्रममा हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ ।’ उनले यी सबै संसद्को प्रक्रियामार्फत जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभामार्फत टुंगोमा पुग्ने उल्लेख गरे । ‘त्यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

अब फेरिफेरि अनशन बस्नुनपर्ने स्थिति पैदा हुने गरी सफलता प्रदान गरोस् ।’ नेता नेम्वाङले सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पछिल्लो समय गम्भीरतापूर्वक टुंगोमा पुर्याउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्रीले पनि केसीको अभियानको आफूहरू विरोधी नभएको बताउँदै उनले उठाएको मुद्दामा आफूहरूको प्रतिबद्धता नै रहेको जानकारी गराएको नेम्वाङले जानकारी दिए ।

‘प्रतिनिधिसभा नै त्यो थलो हो, त्यसले नै सबै कुरा टुंगो लगाउनेछ भन्ने देखाएको छ । प्रक्रियाबमोजिम छलफल अगाडि बढाउनेछ,’ नेम्वाङको भनाइ छ । डा. केदारभक्त माथेमाले पनि गुणस्तर र चिकित्सा शिक्षामा सुधार होस् भन्ने आफूहरूको सुझाव रहेको बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • रोयल मिडिया प्रा.ली
  • सूचना बिभाग दर्ता प्रमाणपत्र
  • शुकेधारा, काठमाडौं नेपाल
  • ९८४३५२३८००
  • nepakhabar@gmail.com

अध्यक्ष

  • सुनील मल्ल ठकुरी

प्रवन्ध निर्देशक

  • प्रमेश डल्लाकोटी

सम्पादक

  • अनिल शिशिर

संवाददाता

  • टीकादत्त दाहाल
  • रामेश्वर बर्तौला
  • हरी ढुंगाना
  • रचना सिंह
  • मनु बुढाथोकी
  • पुजा सिंह ठकुरी
  • मिना मगर
  • उषा कुँवर थापा ‘अस्ट्रेलिया’
  • रिना राई (यूके)
  • प्रतिमा मल्ल ठकुरी
  • सबिना मल्ल ठकुरी

सल्लाहकार

  • आरके श्रेष्ठ पहारी ‘कोरिया’
  • रबि साही
  • यादव कुँवर

मल्टिमिडिया

  • कल्याण कुँवर

व्यवस्थापक

  • कविराज नेगी लामा